ईयू - उत्सर्जन व्यापार प्रणाली - ब्रिटेन

यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली यूरोपीय संघ ईटीएस। ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली ईयू ईटीएस यूरोपीय संघ की नीति का एक आधारशिला है, जो कि जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए है और ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को प्रभावी ढंग से कम करने के लिए इसका प्रमुख उपकरण यह दुनिया का पहला प्रमुख कार्बन बाजार है और अवशेष 31 देशों के सभी 28 देशों के देशों में आइसलैंड, लिकटेंस्टीन और नॉर्वे से 11,000 से अधिक भारी ऊर्जा उपयोगों का उत्सर्जन करते हैं। इन देशों के बीच चलने वाले बिजली संयंत्रों, औद्योगिक संयंत्रों और एयरलाइंस का इस्तेमाल करने वाले यूरोपीय देशों के 45 देशों में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन। एक कैप और व्यापार प्रणाली। ईयू ईटीएस टोपी और व्यापार सिद्धांत पर काम करती है। एक टोपी कुछ ग्रीनहाउस गैसों की कुल राशि पर सेट होती है जिसे सिस्टम द्वारा कवर की जाने वाली प्रतिष्ठानों द्वारा उत्सर्जित किया जा सकता है। उत्सर्जन गिर जाता है। टोपी के तहत, कंपनियां उत्सर्जन भत्ते प्राप्त करती हैं या खरीदती हैं, जो कि वे एक दूसरे के साथ व्यापार कर सकते हैं, आवश्यकता के मुताबिक वे सीमित मात्रा में अंतरराष्ट्रीय क्रेडिट भी खरीद सकते हैं दुनिया भर में आयन-बचत परियोजनाएं उपलब्ध भत्ते की कुल संख्या पर सीमा सुनिश्चित करता है कि उनके पास मूल्य है। प्रत्येक वर्ष के बाद एक कंपनी को अपने सभी उत्सर्जन को कवर करने के लिए पर्याप्त भत्ते को आत्मसमर्पण करना चाहिए अन्यथा भारी जुर्माना लगाया गया है यदि कोई कंपनी उत्सर्जन कम कर देती है, यह अतिरिक्त भत्तों को अपनी भविष्य की जरूरतों को कवर करने के लिए या फिर उन्हें किसी अन्य कंपनी को बेच सकता है जो कि भत्ते से कम है। सदाबहार लचीलापन लाता है जो सुनिश्चित करता है कि उत्सर्जन कम कर दिया जाए, जहां यह कम से कम खर्च करता है एक मजबूत कार्बन मूल्य भी साफ, कम में निवेश को बढ़ावा देता है - कार्बन टेक्नोलॉजीज। चरण 3 2013-2020 की प्रमुख विशेषताएं। यूरोपीय संघ ईटीएस अब अपने तीसरे चरण में चरण 1 और 2 से काफी अलग हैं। मुख्य परिवर्तन हैं। उत्सर्जन पर एक एकल, ईयू-चौड़ी टोपी पिछले स्थान के स्थान पर लागू होता है राष्ट्रीय कैप्स की व्यवस्था। निषेध मुक्त आवंटन के बजाय भत्ते आवंटन के लिए डिफ़ॉल्ट पद्धति है, और सुसंगत आवंटन के नियम अब भी मुफ्त में दिए गए भत्ते पर लागू होते हैं। अधिक क्षेत्रों और गैसों में शामिल हैं एनएआर 300 प्रोग्राम के माध्यम से नवप्रवर्तनशील अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों और कार्बन कैप्चर और भंडारण की तैनाती के लिए न्यू एन्ट्रेंट रिजर्व में डीएजीओन डीओएनए 3 डी भत्ते को एक तरफ रख दिया गया। इसमें सेक्टर और गैस शामिल हैं। सिस्टम निम्नलिखित क्षेत्रों और गैसों को उत्सर्जन पर ध्यान देने के साथ कवर करता है जो मापा जा सकता है, की रिपोर्ट और सत्यापित किया जा सकता है कि उच्च स्तर की शुद्धता के साथ. क्रॉर्न डाइऑक्साइड सीओ 2 से पीयर और गर्मी पीढ़ी। तेल रिफाइनरियों, इस्पात काम और लौह, एल्यूमीनियम, धातु, सीमेंट, चूने, ग्लास, मिट्टी के बरतन, लुगदी, कागज, गत्ता, एसिड और थोक कार्बनिक रसायनविज्ञानी विमानन। नाइट्रिक, एडिपिक और ग्लाइओक्सिलिक एसिड और एल्यूमीनियम उत्पादन से जीएलओक्साल. परफ्लोरोकार्बन पीएफसी के उत्पादन से एन 2 ओ ओ। ईयू ईटीएस में भाग लेने के लिए कंपनियों में अनिवार्य है इन क्षेत्रों पर कुछ क्षेत्रों में केवल कुछ ही प्लांट शामिल हैं लेकिन कुछ क्षेत्रों में शामिल हैं। यदि सरकारें राजस्थान या अन्य जगहों पर रखी हैं तो कुछ छोटे प्रतिष्ठानों को बाहर रखा जा सकता है। 2016 तक यूरोपीय संघ ईटीएस केवल यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र ईईए में स्थित हवाई अड्डों के बीच उड़ानों पर लागू होता है। ईयू ईटीएस ने साबित कर दिया है कि कार्बन पर कीमत और इसके व्यापार में काम कर सकते हैं स्कीम के संस्थापन से उत्सर्जन में कमी आ रही है, जैसा कि चरण 3 2013 की शुरुआत के मुकाबले 5 के आंकड़े देखेंगे। 2015 आंकड़े देखें। सिस्टम द्वारा कवर किए गए क्षेत्रों से 2020 के उत्सर्जन में 2005 की तुलना में 21 कम होगा। कार्बन बाजार। 2005 में स्थापित, यूरोपीय संघ ईटीएस दुनिया का पहला और सबसे बड़ा अंतरराष्ट्रीय उत्सर्जन व्यापार प्रणाली है, जो अंतरराष्ट्रीय कार्बन ट्रेडिंग के तीन-चौथाई से अधिक है। ईयू ईटीएस भी अन्य देशों और क्षेत्रों में उत्सर्जन व्यापार के विकास को प्रेरित करता है। ईयू का उद्देश्य यूरोपीय संघ ईटीएस को अन्य संगत प्रणालियों के साथ जोड़ना है। मुख्य ईयू ईटीएस कानून। कार्बन मार्केट रिपोर्ट। चरण 3 के लिए यूरोपीय संघ ईटीएस का पुनर्निदेशन। निर्देशक 2003 का कानूनी इतिहास 87 87 ईसी। आयोग की प्रस्तावना प्रस्ताव से पहले अक्टूबर 2001 में परिषद और संसद में परिषद की आम स्थिति सहित संसद में प्रस्ताव को पढ़ने की प्रतिक्रिया। सभी प्रश्नों को खोलें। संशोधित ईयू उत्सर्जन व्यापार प्रणाली दिसंबर 2008 में प्रश्न और उत्तर। उद्देश्य क्या है उत्सर्जन व्यापार का उद्देश्य। यूरोपीय संघ के उत्सर्जन व्यापार प्रणाली का उद्देश्य ईयू ईटीएस ईयू सदस्य राज्य एक लागत प्रभावी तरीके से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित करने या कम करने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं को प्राप्त करने में मदद करना है भाग लेने वाली कंपनियों को उत्सर्जन भत्तों को खरीदने या बेचने का अनुमति देना कम से कम लागत हासिल की जा सकती है। ईयू ईटीएस जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए यूरोपीय संघ की रणनीति का आधार है यह दुनिया में सीओ 2 उत्सर्जन के लिए पहला अंतरराष्ट्रीय व्यापार प्रणाली है और 2005 के बाद से यह संचालन में रहा है। जनवरी 2008 से यह लागू नहीं होता केवल 27 यूरोपीय संघ के सदस्य राज्यों के लिए, लेकिन यूरोपीय आर्थिक क्षेत्र नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन के तीन अन्य सदस्यों के लिए यह वर्तमान में 10 से अधिक, ऊर्जा और औद्योगिक क्षेत्रों में 000 अधिष्ठापन, जो ईओयू के कुल कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन के करीब आधा हिस्से में और इसके कुल ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन के 40% हिस्से के लिए जिम्मेदार हैं। यूरोपीय संघ ईटीएस डायरेक्टिव के लिए जुलाई 2008 में एक संशोधन ने विमानन क्षेत्र को ईसीई ईटीएस एक टोपी और व्यापार प्रणाली है, जिसका अर्थ यह है कि वह उत्सर्जन के समग्र स्तर की अनुमति देता है, लेकिन उस सीमा के भीतर, सिस्टम में प्रतिभागियों को भत्ते खरीदने और बेचने की अनुमति मिलती है क्योंकि वे इन भत्ते की आवश्यकता होती है सिस्टम के दिल में आम व्यापारिक मुद्रा एक भत्ता धारक को एक टन सीओ 2 या एक अन्य ग्रीनहाउस गैस की समतुल्य राशि का उत्सर्जन करने का अधिकार देता है। भत्ते की कुल संख्या पर कैप बाजार में कमी पैदा करता है। इस योजना के तहत पहली और दूसरी ट्रेडिंग अवधि में, सदस्य राज्यों को राष्ट्रीय आवंटन योजनाएं एनएपी तैयार करनी थीं, जो उनके कुल स्तर के ईटीएस उत्सर्जन को निर्धारित करते हैं और कितने उत्सर्जन भत्ते ईए अपने देश में स्थापना की स्थापना प्रत्येक वर्ष के अंत में प्रतिष्ठानों को उनके उत्सर्जन के बराबर भत्ते को आत्मसमर्पण करना चाहिए जो अपने भत्ते के स्तर से कम उत्सर्जन रखने वाले कंपनियां अपने अतिरिक्त भत्ते बेच सकती हैं, जो उनके भत्ते के साथ लाइन में उत्सर्जन को रखने में कठिनाई का सामना करते हैं अपने स्वयं के उत्सर्जन को कम करने के उपायों के बीच विकल्प जैसे कि अधिक कुशल प्रौद्योगिकी में निवेश करना या कम कार्बन-केंद्रित ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना या बाजार में अतिरिक्त अतिरिक्त भत्तों की खरीद करना या दो ऐसे विकल्पों का संयोजन रिश्तेदार द्वारा निर्धारित किया जा सकता है लागत इस तरह से, जहां भी ऐसा करने के लिए सबसे अधिक लागत प्रभावी है वहां उत्सर्जन कम हो जाता है। ईयू ईटीएस कितना समय से चल रहा है। ईयू ईटीएस 1 जनवरी 2005 को शुरू किया गया था पहली व्यापार अवधि 2007 के अंत तक तीन साल तक चली गई और महत्वपूर्ण दूसरे व्यापारिक अवधि की तैयारी के लिए चरण बनाकर सीखना था दूसरी ट्रेडिंग अवधि 1 जनवरी 2008 से शुरू हुई और पांच के लिए चलती है वर्ष 2012 के अंत तक वर्ष दूसरे व्यापार काल की अहमियत इस तथ्य से उठी है कि यह क्योटो प्रोटोकॉल की पहली प्रतिबद्धता अवधि के साथ मेल खाता है, जिसके दौरान यूरोपीय संघ और अन्य औद्योगिक देशों को ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को सीमित या कम करने के अपने लक्ष्य को पूरा करना चाहिए। दूसरी व्यापार अवधि ईयू ईटीएस उत्सर्जन 2005 के स्तर के नीचे 6 5 के आसपास है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि यूरोपीय संघ एक पूरे के रूप में, और सदस्य राज्यों को अलग-अलग, उनकी क्योटो प्रतिबद्धताओं पर पहुंचाए। अब तक के अनुभव से मुख्य सबक क्या हैं। ईयू ईटीएस ने कार्बन पर कीमत डाली और यह साबित कर दिया है कि ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में व्यापार होता है पहला व्यापारिक काल सफलतापूर्वक ईयू में उत्सर्जन भत्ते का मुफ़्त व्यापार स्थापित कर चुका है, आवश्यक बुनियादी ढांचे को लगाया और एक गतिशील कार्बन बाजार विकसित किया। कुछ सदस्य राज्यों और कुछ क्षेत्रों में भत्ते के अत्यधिक आवंटन के कारण प्रथम चरण सीमित हो सकता है, मुख्यतः ई पर निर्भरता के कारण ईयू ईटीएस के तहत सत्यापित उत्सर्जन डेटा के मुताबिक मिशन के अनुमान उपलब्ध हो गए थे जब 2005 के लिए सत्यापित उत्सर्जन के आंकड़ों के प्रकाशन ने इस अति-आवंटन पर प्रकाश डाला, बाजार ने प्रतिक्रिया व्यक्त की, भत्ता के बाजार मूल्य को कम करके उम्मीद की जाएगी सत्यापित उत्सर्जन डेटा की उपलब्धता ने अनुमति दी है। आयोग यह सुनिश्चित करने के लिए कि दूसरे चरण के तहत राष्ट्रीय आवंटन की सीमा एक स्तर पर निर्धारित की गई है जो वास्तविक उत्सर्जन में कटौती करता है। सत्यापित आंकड़ों की आवश्यकता को रेखांकित करने के अलावा, अनुभव अब तक दिखाया गया है कि यूरोपीय संघ ईटीएस के भीतर अधिक सुसंगतता यह सुनिश्चित करने के लिए जरूरी है कि यूरोपीय संघ अपने उत्सर्जन में कटौती के उद्देश्यों को कम से कम लागत और कम से कम प्रतिस्पर्धी विकृतियों के साथ हासिल करता है। अधिक अनुकूलता की आवश्यकता स्पष्ट है कि समग्र उत्सर्जन भत्ते की कैप कैसे निर्धारित की जाती है। पहले दो व्यापारिक अवधि भी दिखाती हैं कि भत्ते आवंटन के लिए व्यापक रूप से भिन्न-भिन्न राष्ट्रीय विधियां प्रतिष्ठानों के लिए आंतरिक बाजार फू में उचित प्रतिस्पर्धा का खतरा है सिस्टम के दायरे, ईयू के बाहर उत्सर्जन-कमी परियोजनाओं से क्रेडिट तक पहुंच, यूरोपीय संघ ईटीएस को उत्सर्जन व्यापारिक प्रणालियों को कहीं और जोड़ने, निगरानी और सत्यापन के संबंध में परिस्थितियों के संबंध में अधिक सुसंगतता, स्पष्टीकरण और शोधन की जरूरत है। रिपोर्टिंग आवश्यकताओं। यूरोपीय संघ ईटीएस में मुख्य बदलाव क्या हैं और वे कब लागू होंगे। सहमत डिजाइन परिवर्तन तीसरे व्यापारिक अवधि के अनुसार लागू होंगे, अर्थात जनवरी 2013 जब प्रारंभिक कार्य तुरंत शुरू किया जाएगा, लागू नियम बदल नहींेंगे जनवरी 2013 तक यह सुनिश्चित करने के लिए कि नियामक स्थिरता बनाए रखी गई है। तीसरी अवधि में ईयू ईटीएस एक अधिक कुशल, अधिक सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण प्रणाली होगी। बढ़ी हुई दक्षता 5 वर्षों की बजाय 8 वर्षों की अवधि के साथ 8 वर्षों की एक मजबूत अवधि के माध्यम से प्राप्त की जाती है, एक मजबूत और वर्ष 2005 की तुलना में साल 2020 में उत्सर्जन टोपी 21 में कमी आई और चरण 2 से 4 तक 4 से कम नीलामी की मात्रा में पर्याप्त वृद्धि चरण में आधे से अधिक अयस्क 3. अधिक सामंजस्य कई क्षेत्रों में सहमत हुए हैं, जिनमें चरण 1 और 2 के चरणों में राष्ट्रीय टोपियां और संक्रमणकालीन मुक्त आवंटन के नियमों के बजाय एक यूरोपीय संघ चौड़ी टोपी के संबंध में शामिल है। औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए ईयू-चौड़े मुक्त आवंटन के नियमों की दिशा में कदम बढ़ाकर और पुनर्वितरण तंत्र की शुरूआत करके प्रणाली को काफी हद तक बढ़ा दिया गया है जो नए भक्तों की नीलामी करने के लिए नए सदस्य राज्यों को मिलती है। अंतिम पाठ की तुलना प्रारंभिक आयोग के प्रस्ताव से की जाती है। 2007 स्प्रिंग यूरोपीय परिषद द्वारा स्वीकृत जलवायु और ऊर्जा लक्ष्यों को बनाए रखा गया है और यूरोपीय संघ ईटीएस पर आयोग के प्रस्ताव की समग्र वास्तुकला बरकरार है, इसका मतलब यह है कि उत्सर्जन भत्ते की संख्या पर एक ईयू-चौड़ा कैप होगा और यह टोपी एक रैखिक प्रवृत्ति लाइन के साथ सालाना घट जाएगी, जो तीसरे व्यापारिक अवधि 2013-2020 के अंत तक जारी रहेगी प्रस्ताव की तुलना में मुख्य अंतर कि भत्ते की नीलामी को धीरे-धीरे चरणबद्ध किया जाएगा। आयोग के प्रस्ताव की तुलना में मुख्य बदलाव क्या हैं। सारांश में, प्रस्ताव में किए गए मुख्य बदलाव निम्नानुसार हैं। सदस्य सदस्य राज्यों को एक वैकल्पिक और अस्थायी देनदारी की अनुमति है इस नियम से कि 2013 तक बिजली भत्ते के लिए कोई भत्ते नि: शुल्क नहीं आवंटित की जा रही हैं, यह उपेक्षित करने का विकल्प सदस्य राज्यों के लिए उपलब्ध है, जो कि उनके बिजली ग्रिड के इंटरकनेक्टिविटी से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करते हैं, बिजली उत्पादन में एक जीवाश्म ईंधन का हिस्सा , और यूरोपीय संघ -27 औसत के संबंध में जीडीपी मानदंड इसके अतिरिक्त, एक सदस्य राज्य विद्युत संयंत्रों के लिए आवंटित मुक्त भत्ते की मात्रा चरण 1 में प्रासंगिक पौधों के कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन के 70 तक सीमित है और उसके बाद के वर्षों में गिरावट चरण 3 में नि: शुल्क आवंटन केवल विद्युत संयंत्रों को दिया जा सकता है जो कि संचालन या निर्माणाधीन हैं, अंत में 2008 के बाद से कोई प्रश्न नहीं है प्रश्न 15 के उत्तर देखें कार्बन रिसाव के महत्वपूर्ण खतरा और इस तरह के क्षेत्रों की आयोग की सूची के प्रकाशन की एक तारीख की तारीख को सामने आने वाले क्षेत्रों या उप-क्षेत्रों को निर्धारित करने के लिए उपयोग किए जाने वाले मानदंडों पर निर्देशक में और अधिक विवरण होंगे। दिसंबर 2009 इसके अलावा, जब एक संतोषजनक अंतर्राष्ट्रीय समझौते पर पहुंच जाए, तो सभी उजागर उद्योगों में प्रतिष्ठानों को 100 से अधिक मुक्त भत्ते मिलेगा, जो कि वे सबसे अधिक कुशल प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इन उद्योगों में नि: शुल्क आवंटन इन उद्योगों के उत्सर्जन में सीमित है। 2005 से 2007 तक कुल उत्सर्जन उद्योग क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों के लिए मुफ्त में आवंटित भत्ते की कुल संख्या उत्सर्जन टोपी की गिरावट के साथ प्रतिवर्ष घट जाएगी। मेम्बर राज्य बिजली की कीमतों में पारित सीओ 2 लागत के लिए कुछ प्रतिष्ठानों को भी क्षतिपूर्ति कर सकता है कार्बन रिसाव के जोखिम में सीओ 2 की लागतें अन्यथा उन्हें उजागर कर सकती हैं आयोग ने सामुदायिक गाइड को संशोधित करने का काम किया है इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सहायता पर लाइनें नीचे 15 प्रश्न का उत्तर देखें। गैर-उजागर उद्योग के लिए भत्ते की नीलामी के स्तर रैखिक तरीके से बढ़ेगा जैसा कि आयोग द्वारा प्रस्तावित किया गया था, लेकिन 2020 तक 100 तक पहुंचने के बजाय यह पहुंच जाएगा 70, 2027 तक 100 तक पहुंचने के विचार के साथ। आयोग के प्रस्ताव में अनुमान लगाया गया है, नीलामी के लिए 10 भत्तों को पुन: वितरित किया जाएगा, जो कि वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए कम प्रति व्यक्ति आय वाले लोगों के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय जलवायु के अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए उत्तरार्द्ध में नीलामी में से 2 के एक और पुनर्वितरण तंत्र के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है जो 2005 में ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में संदर्भ वर्ष के मुकाबले कम से कम 20 में कटौती की थी। क्योटो प्रोटोकॉल द्वारा। नीलामी राजस्व का हिस्सा है कि सदस्य राज्यों को मुख्यतः ई के भीतर जलवायु परिवर्तन से लड़ने और अनुकूलन करने के लिए उपयोग करने की अनुशंसा की जाती है। यू, लेकिन विकासशील देशों में भी 20 से 50 तक बढ़ोतरी होती है। पाठ मौजूदा ऑपरेटरों के लिए 20 परिदृश्य में जेआई सीडीएम क्रेडिट के उपयोग के प्रस्तावित अनुमत स्तर तक पहुंच प्रदान करता है जो आयात और उपयोग के लिए सबसे कम बजट प्राप्त करता है आवंटन और 2008-2012 की अवधि में क्रेडिट तक पहुंच के संबंध में इस तरह के क्रेडिट नए क्षेत्रों, 2013-2020 और 2008-2012 की अवधि में नए प्रवेशक भी क्रेडिट का उपयोग करने में सक्षम होंगे क्रेडिट का उपयोग करने के लिए कुल राशि, हालांकि, , 2008 और 2020 के बीच की कमी के 50 से अधिक नहीं, एक संतोषजनक अंतरराष्ट्रीय समझौते के संदर्भ में कड़े उत्सर्जन में कमी के आधार पर, आयोग, सामुदायिक योजना में ऑपरेटरों के लिए सीईआर और ईआरयू तक अतिरिक्त पहुंच की अनुमति दे सकता है नीचे प्रश्न 20 का जवाब देखें। नए प्रवेशकों के रिजर्व से 300 मिलियन भत्ते की नीलामी से प्राप्त होने वाली आय का उपयोग 12 कार्बन कैप्चर और स्टोरेज प्रदर्शन परियोजनाओं और परियोजनाओं को नवीन अक्षय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों का प्रदर्शन करने के लिए किया जाएगा इस वित्तपोषण तंत्र से कई शर्तों को संलग्न किया गया है नीचे 30 प्रश्न का उत्तर देखें। छोटे दहन प्रतिष्ठानों को चुनने की संभावना बशर्ते कि वे समकक्ष उपायों के अधीन हैं, सभी छोटी प्रतिष्ठानों को शामिल करने के लिए गतिविधि के बावजूद विस्तारित किया गया है, उत्सर्जन दहलीज 10,000 से 25,000 टन सीओ 2 प्रति वर्ष की वृद्धि हुई है, और क्षमता थ्रेशोल्ड जो कि दहन प्रतिष्ठानों को इसके अलावा पूरा करना है 25 एमडब्ल्यू से 35 एमडब्ल्यू तक बढ़ा दिया गया है इन बढ़ी हुई सीमाओं के साथ, कवर उत्सर्जन का हिस्सा है जो संभवतः उत्सर्जन व्यापार से बाहर रखा जाएगा प्रणाली महत्वपूर्ण हो जाती है, और इसके परिणामस्वरूप भत्ते पर EU-wide cap की इसी कटौती की अनुमति देने के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है। अब भी राष्ट्रीय आवंटन योजनाएं एनएपी हैं। पहले 2005-2007 के लिए अपने एनएपी में और दूसरा 2008- 2012 व्यापारिक अवधियों, सदस्य राज्यों ने तय की कुल मात्रा में भत्ते को जारी किया जाना था और यह कैसे आवंटित किया जाएगा संबंधित प्रतिष्ठानों के लिए इस दृष्टिकोण ने आवंटन के नियमों में महत्वपूर्ण मतभेद उत्पन्न किए हैं, प्रत्येक सदस्य राज्य के लिए अपने उद्योग का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहन तैयार किया है, और इसने बहुत जटिलता की है। तीसरे कारोबारी अवधि के अनुसार, एक यूरोपीय संघ चौड़ी टोपी और भत्ते सुसंगत नियमों के आधार पर आवंटित किए जाएंगे इसलिए राष्ट्रीय आवंटन योजनाओं की आवश्यकता नहीं होगी। चरण 3 में उत्सर्जन कैप को निर्धारित किया जाएगा। यूरोपीय संघ चौड़ी टोपी की गणना के नियम निम्नानुसार हैं। 2013 से रैलीयर तरीके से कुल भत्ते की संख्या सालाना कम हो जाती है इस रेखा का शुरुआती बिंदु, सदस्य राज्यों द्वारा 2008-12 की अवधि के लिए जारी किए जाने वाले चरण 2 कैप की औसत कुल मात्रा है, जो सिस्टम की विस्तारित दायरे को प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित करता है 2013 के साथ-साथ सदस्य राज्यों ने किसी भी छोटे प्रतिष्ठान को रेखीय कारक को छोड़ने का चयन किया है जिसके द्वारा वार्षिक राशि में कमी आएगी चरण 2 कैप के संबंध में 1 74। प्रारंभिक बिंदु 1 9 74 के रेखीय कारक का निर्धारण करने के लिए 1 99 0 की तुलना में ग्रीनहाउस गैसों की कुल 20 कमी है, जो 2005 की तुलना में 14 में कमी के बराबर है, हालांकि ईयू ईटीएस के लिए एक बड़ी कमी की आवश्यकता है क्योंकि यह उत्सर्जन को कम करने के लिए सस्ता है ईटीएस सेक्टर्स डिवीजन जो कुल कटौती लागत को कम करता है। ईयू ईटीएस क्षेत्र उत्सर्जन में 20 प्रतिशत की कमी से 2020 तक 21 में कमी। यूरोपीय संघ ईटीएस द्वारा कवर नहीं किए जाने वाले क्षेत्रों के लिए 2005 की तुलना में लगभग 10 की कमी। 21 में कमी 2020 में ईटीएस कैप में 2020 तक की अधिकतम 1720 मिलियन भत्ते हैं और इसका मतलब है कि औसत चरण 3 कैप 2013 से 2020 तक कुछ 1846 मिलियन भत्ते और चरण 2 कैप की तुलना में 11 की कमी। सभी पूर्ण आंकड़े कवरेज के अनुरूप हैं दूसरी ट्रेडिंग अवधि की शुरुआत में और इसलिए विमानन का हिस्सा नहीं लेते, जो 2012 में जोड़ा जाएगा, और अन्य क्षेत्रों में जो चरण 3 में जोड़ा जाएगा। पीएच में वार्षिक उत्सर्जन टोपी के अंतिम आंकड़े एएसई 3 का निर्धारण और 30 सितंबर 2010 तक आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाएगा। चरण 3 से आगे उत्सर्जन कैप को निर्धारित किया जाएगा। चरण 3 कैप का निर्धारण करने के लिए 1 9 74 के रैखिक कारक को ट्रेडिंग अवधि के अंत से लागू करना जारी रहेगा 2020 में और चौथा व्यापार अवधि 2021 से 2028 तक की सीमा तय करेगी और इसके बाद 2025 तक इसे संशोधित किया जा सकता है वास्तव में, 1 99 0 की तुलना में 60 -80 की महत्वपूर्ण उत्सर्जन में कटौती 2050 तक आवश्यक होनी चाहिए ताकि वह रणनीतिक उद्देश्य तक पहुंच सकें वैश्विक औसत तापमान में वृद्धि पूर्व-औद्योगिक स्तर से ऊपर 2 सी से अधिक नहीं होनी चाहिए। उत्सर्जन भत्ते पर एक यूरोपीय संघ के व्यापक टोपी प्रत्येक व्यक्तिगत वर्ष के लिए निर्धारित किया जाएगा क्या यह प्रतिष्ठानों के लिए लचीलापन को कम करेगा.स्थापन के लिए लचीलेपन नहीं होगा किसी भी वर्ष में, किसी भी वर्ष में, नीलामी और वितरित होने वाले भत्ते को 28 फरवरी तक सक्षम अधिकारियों द्वारा जारी किया जाना है ऑपरेटर को आत्मसमर्पण करने के लिए अंतिम तिथि 30 अप्रैल है वर्ष के बाद जिस उत्सर्जन में हुई थी, इसलिए ऑपरेटरों को चालू वर्ष के लिए भत्ते मिलते हैं इससे पहले कि वे पिछले साल के लिए अपने उत्सर्जन को कवर करने के लिए भत्ते को आत्मसमर्पण कर लेते हैं, भत्ता सभी व्यापारिक अवधि के दौरान वैध रहें और किसी अतिरिक्त अधित्याय को अब के लिए बैंकेड किया जा सकता है। बाद के व्यापारिक काल में इसका उपयोग कुछ भी नहीं बदलेगा। सिस्टम ट्रेडिंग अवधि के आधार पर रहेगा, लेकिन 2008 से 2012 तक दूसरे चरण के लिए पांच साल के विरोध के रूप में, 2013 से 2020 के बीच तीसरी व्यापार अवधि आठ साल तक चली जाएगी। दूसरे व्यापारिक अवधि के लिए सदस्य राज्यों ने आम तौर पर प्रत्येक वर्ष के लिए समान मात्रा में भत्ते का आवंटन करने का निर्णय लिया है 2013 से प्रत्येक वर्ष में रैखिक घटता अवधि के दौरान अपेक्षित उत्सर्जन के रुझानों के अनुरूप होगा। 2013 की अवधि के लिए अस्थायी वार्षिक ईटीएस कैप आंकड़े क्या हैं 2020.The प्रायोगिक वार्षिक कैप आंकड़े निम्नानुसार हैं। ये आंकड़े चरण 2 2008 2 में लागू के रूप में ईटीएस के दायरे पर आधारित हैं 012, और चरण 2 के लिए राष्ट्रीय आवंटन योजनाओं पर आयोग के फैसले, 2083 मिलियन टन की राशि। इन आंकड़ों को कई कारणों से समायोजित किया जाएगा सबसे पहले, चरण 2 में दायरे के विस्तार को ध्यान में रखने के लिए समायोजन किया जाएगा, बशर्ते कि सदस्य राज्य इन तथ्यों से प्राप्त होने वाले अपने उत्सर्जन को सिद्ध करते हैं और सत्यापित करते हैं दूसरे, समायोजन तीसरे कारोबारी अवधि में ईटीएस के दायरे के विस्तार के संबंध में किए जाएंगे। तीसरा, छोटे प्रतिष्ठानों में से किसी भी ऑप्ट-आउट से संबंधित अनुसूचित कमी टोपी चौथाई, आंकड़े उड्डयन के शामिल किए जाने, न ही नॉर्वे, आइसलैंड और लिकटेंस्टीन से उत्सर्जन के बारे में नहीं लेते हैं। भत्ते अभी तक मुफ्त में आवंटित किए जा रहे हैं। हां औद्योगिक प्रतिष्ठानों को संक्रमणकालीन मुक्त आवंटन प्राप्त होगा और उन सदस्य राज्यों में जो पात्र हैं वैकल्पिक विचलन, बिजली संयंत्र, यदि सदस्य राज्य का फैसला हो सकता है, तो भी मुफ्त भत्ते प्राप्त करता है यह अनुमान लगाया गया है कि कम से कम 2013 तक उपलब्ध भत्ते का आधा हिस्सा नीलामी कर दिया जाएगा। जबकि पहले और दूसरे व्यापारिक अवधि में प्रतिष्ठानों के लिए बहुसंख्यक भत्ते आवंटित किए गए हैं, आयोग ने प्रस्तावित किया कि भत्ते की नीलामी आवंटन के लिए बुनियादी सिद्धांत बनना चाहिए क्योंकि नीलामी सर्वोत्तम प्रणाली की दक्षता, पारदर्शिता और सादगी सुनिश्चित करती है और निम्न-कार्बन अर्थव्यवस्था में निवेश के लिए सबसे बड़ा प्रोत्साहन बनाता है। यह सबसे अच्छा प्रदूषक के साथ अनुपालन करता है सिद्धांत का भुगतान करता है और कुछ क्षेत्रों के लिए अप्रत्याशित लाभ देने से बचा जाता है जो कि लागत की वास्तविक लागत उन्हें मुफ्त में प्राप्त करने के बावजूद उनके ग्राहकों को भत्ते। भत्ते किस प्रकार मुफ्त में दिए जाएंगे। 31 दिसंबर 2010 तक, आयोग ईयू-चौड़ा नियम अपनाएगा, जिसे एक समिति की प्रक्रिया के तहत विकसित किया जाएगा। कॉमटोलॉजी ये नियम पूरी तरह आवंटन के अनुरूप होंगे और इस प्रकार समान या इसी तरह की गतिविधियों के साथ यूरोपीय संघ के सभी फर्मों एक ही नियमों के अधीन होंगे नियम एएस, जहां तक ​​संभव हो, यह सुनिश्चित करेगी कि आवंटन कार्बन-कुशल प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देता है अपनाया नियमों को यथासंभव हद तक उपलब्ध कराया जाता है, आवंटन तथाकथित बेंचमार्क के आधार पर किया जाता है, इत्यादि प्रति मात्रा में ऐतिहासिक उत्पादन की मात्रा इस तरह के नियमों को पुरस्कृत करते हैं ग्रीनहाउस गैसों को कम करने के लिए शीघ्र कार्रवाई की है, प्रदूषक प्रतिबिंबित सिद्धांतों को बेहतर ढंग से दर्शाता है और उत्सर्जन को कम करने के लिए मजबूत प्रोत्साहन प्रदान करता है, क्योंकि आवंटन अब ऐतिहासिक उत्सर्जनों पर निर्भर नहीं रहेंगे सभी आवंटन को तीसरे व्यापारिक काल की शुरुआत से पहले निर्धारित किया जाना है और कोई पूर्व - बाद के समायोजन की अनुमति होगी। कौन से प्रतिष्ठानों को नि: शुल्क आवंटन प्राप्त होगा और किस प्रकार प्रतिस्पर्धा पर नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। उत्सर्जन भत्ते की बढ़ी हुई लागत को पार करने की अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए, पूर्ण नीलामी 2013 से बिजली के लिए है जनरेटर हालांकि, सदस्य राज्य जो अपनी इंटरकनेक्टिविट से संबंधित कुछ शर्तों को पूरा करते हैं वाई या उनके जीवाश्म ईंधन का हिस्सा ईयू -27 औसत के संबंध में बिजली उत्पादन में जीडीपी और प्रति व्यक्ति जीडीपी, मौजूदा विद्युत संयंत्रों के संबंध में अस्थायी रूप से इस नियम से विचलित होने का विकल्प है 2013 में नीलामी दर कम से कम 30 पहली अवधि में उत्सर्जन का संबंध है और 2020 से बाद में 100 से आगे बढ़ेगा यदि विकल्प लागू हो, तो सदस्य राज्य को बुनियादी सुविधाओं के सुधार और उन्नयन, स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और उनके ऊर्जा मिश्रण के विविधीकरण में निवेश करना होगा। और मुफ्त आवंटन के बाजार मूल्य के बराबर की मात्रा के लिए आपूर्ति के स्रोत। अन्य क्षेत्रों में, स्वतंत्र रूप से आवंटन 2013 से धीरे-धीरे समाप्त हो जाएगा, सदस्य देशों में 2013 में 20 नीलामी शुरू करने के लिए सहमत होने के साथ, बढ़ती जा रही है 2027 में 20 20 में नीलामी 2027 में 100 तक पहुंचने की दृष्टि से, हालांकि, उन क्षेत्रों में स्थापना के लिए एक अपवाद दिया जाएगा जो कार्बन लीकग के एक महत्वपूर्ण जोखिम के सामने आते हैं। ई यह जोखिम हो सकता है कि ईयू ईटी ने उत्पादन लागत में इजाफा किया ताकि कंपनियों ने यूरोपीय संघ के बाहर के क्षेत्रों को उत्पादन स्थानांतरित करने का निर्णय लिया हो, जो कि तुलनीय उत्सर्जन की कमी के अधीन नहीं हैं आयोग आयोग 31 दिसंबर 2009 को संबंधित क्षेत्रों का निर्धारण करेगा, ऐसा करने के लिए आयोग अन्य बातों का आकलन करेंगे कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष अतिरिक्त उत्पादन लागत जो सकल मूल्य के अनुपात के रूप में ईटीएस निदेशालय के कार्यान्वयन से प्रेरित हैं, उससे अधिक 5 जोड़ा गया है और क्या इसके निर्यात और आयात का कुल मूल्य उसके कारोबार के कुल मूल्य से विभाजित है और आयात से अधिक है 10 यदि इन मापदंडों में से किसी एक का परिणाम 30 से अधिक होता है, तो इस क्षेत्र को कार्बन रिसाव के एक महत्वपूर्ण जोखिम का सामना करने के लिए भी माना जाएगा। इन क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों को सालाना मुफ्त में भत्ते की कुल मात्रा में गिरावट में अपने 100 शेयर मिलेगा। इन उद्योगों के उत्सर्जन का निर्धारण 2005 से 2007 तक कुल ईटीएस उत्सर्जन के संबंध में किया जाता है बिजली की कीमतें कुछ प्रतिष्ठानों को कार्बन रिसाव के खतरे को भी उजागर कर सकती हैं ऐसे जोखिम से बचने के लिए, सदस्य राज्य इस तरह की लागतों के संबंध में मुआवजा दे सकता है जलवायु परिवर्तन पर अंतर्राष्ट्रीय समझौते के अभाव में, आयोग ने इस संबंध में पर्यावरण संरक्षण के लिए राज्य सहायता पर सामुदायिक दिशानिर्देश। एक अंतरराष्ट्रीय समझौते के तहत यह सुनिश्चित करता है कि दुनिया के अन्य हिस्सों में प्रतिस्पर्धी प्रतियोगियों की तुलना में लागत बराबर होती है, इसलिए कार्बन रिसाव का खतरा बहुत ही नगण्य हो सकता है इसलिए 30 जून 2010 तक आयोग अंतर्राष्ट्रीय वार्ता के परिणाम के प्रकाश में ऊर्जा-गहन उद्योग की स्थिति और कार्बन रिसाव के खतरे का गहराई से मूल्यांकन करना और निष्कर्ष निकाले जाने वाले किसी भी बंधन से संबंधित क्षेत्रीय करारों को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समझे जाने वाले किसी भी प्रस्तावित प्रस्ताव के साथ ये संभवतः एलो के अनुपात को बनाए रखने या समायोजित करने में संभवतः शामिल हो सकते हैं औद्योगिक प्रतिष्ठानों के लिए नि: शुल्क प्राप्त किए गए हैं जो विशेष रूप से वैश्विक प्रतिस्पर्धा या ईटीएस में संबंधित उत्पादों के आयातकों से संबंधित हैं। कौन नीलामियों का आयोजन करेगा और उन्हें कैसे पूरा किया जाएगा। सदस्य राज्यों को यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा कि भत्ता दिए गए हैं उनको नीलाम किया जाता है प्रत्येक सदस्य राज्य को यह तय करना होगा कि क्या वह अपनी नीलामी अवसंरचना और मंच विकसित करना चाहता है या क्या वह क्षेत्रीय या यूरोपीय संघ के व्यापक समाधान विकसित करने के लिए अन्य सदस्य राज्यों के साथ सहयोग करना चाहता है। सदस्य राज्यों के नीलामी के अधिकार का वितरण काफी हद तक है ईयू ईटीएस के चरण 1 में उत्सर्जन के आधार पर, लेकिन अधिकारों का एक हिस्सा अमीर सदस्य राज्यों से गरीबों को कम जीडीपी प्रति व्यक्ति और उत्तरार्द्ध में विकास और उत्सर्जन के लिए उच्च संभावनाओं का ब्योरा लेने के लिए पुनर्वितरित किया जाएगा यह अभी भी है मामला है कि नीलामी भत्ते के 10 अधिकार सदस्य राज्यों से कम प्रति व्यक्ति के लिए उच्च प्रति व्यक्ति आय के साथ पुनर्वितरित किया जाएगा। जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकियों में निवेश करने के लिए उत्तरार्द्ध की वित्तीय क्षमता को मजबूत करने के लिए मांगी आय हालांकि, 2005 में ग्रीनहाउस में कम से कम 20 कम करने के लिए सदस्य राज्यों को ध्यान में रखने के लिए 2 की एक और पुनर्वितरण प्रणाली के लिए एक प्रावधान जोड़ा गया है इस प्रावधान से क्योटो प्रोटोकॉल नौ सदस्य देशों द्वारा निर्धारित संदर्भ वर्ष के मुकाबले गैस उत्सर्जन। किसी भी नीलामी को आंतरिक बाजार के नियमों का सम्मान करना चाहिए और इसलिए किसी भी संभावित खरीदार के लिए गैर-भेदभावपूर्ण शर्तों के तहत खुला होना चाहिए 30 जून 2010 तक आयोग, कमेटोलॉजी प्रक्रिया के माध्यम से एक विनियमन को अपनाना होगा जो भत्ता बाजार को परेशान किए बिना कुशल, समन्वित नीलामियों को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त नियम और शर्तों को प्रदान करेगा। कितने भत्ते प्रत्येक सदस्य राज्य नीलामी और यह राशि कैसे तय की गई है। सभी भत्ते जो आवंटित नहीं हैं नि: शुल्क नीलामी की जाएगी। कुल भत्तों में से 88 को नीलामी की जाएगी सी सदस्य राज्य ईयू ईटी के तहत सदस्य देशों के ऐतिहासिक उत्सर्जन के आधार पर वितरित किया जाता है एकता और विकास के प्रयोजनों के लिए, कुल मात्रा में से 12 को एक तरह से वितरित किया जाता है जो कि सकल घरेलू उत्पाद प्रति व्यक्ति और खाते में उपलब्धियों के अनुसार क्योटो-प्रोटोकॉल। जो क्षेत्रों और गैसों को 2013 के रूप में शामिल किया गया है। ईटीएस ने विशिष्ट गतिविधियों को स्थापित करने के लिए स्थापनाओं को शामिल किया है क्योंकि इसमें कुछ क्षमता सीमाएं, बिजली स्टेशनों और अन्य दहन संयंत्र, तेल रिफाइनरीज़, कोक ओवन, लोहा और इस्पात संयंत्रों और सीमेंट, कांच, चूना, ईंट, सिरेमिक, लुगदी, पेपर और बोर्ड बनाने वाले कारखाने ग्रीनहाउस गैसों के लिए, वर्तमान में केवल नीदरलैंड के अपवाद के साथ कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को शामिल किया गया है, जिसने 2013 से नाइट्रस ऑक्साइड से उत्सर्जन का विकल्प चुना है। , ईटीएस का दायरा भी अन्य क्षेत्रों और पेट्रो रसायन, अमोनिया और एल्यूमीनियम से सीओ 2 उत्सर्जन को शामिल करने के लिए बढ़ाया जाएगा, जैसे एन 2 ओ उत्सर्जन एफ एल्यूमीनियम क्षेत्र से नाइट्रिक, एडिपिक और ग्लाइकोलिक एसिड उत्पादन और प्रतिफ्लोरोकार्बन का उत्पादन ROM, सभी ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जनों पर कब्जा, परिवहन और भूवैज्ञानिक भंडारण भी शामिल किया जाएगा इन क्षेत्रों को ईयू-व्यापी नियमों के अनुसार शुल्क प्राप्त होगा। उसी तरह से अन्य औद्योगिक क्षेत्रों के रूप में पहले से ही कवर किया गया है। 2012 के रूप में, विमानन को यूरोपीय संघ ईटीएस में भी शामिल किया जाएगा। छोटे प्रतिष्ठानों को क्षेत्र से बाहर रखा जाना चाहिए। अपेक्षाकृत कम मात्रा में CO 2 उत्सर्जन करने वाली बड़ी संख्या में वर्तमान में ईटीएस और उनके शामिल होने की लागत-प्रभावशीलता पर चिंताओं को उठाया गया है 2013 से सदस्य राज्यों को कुछ स्थितियों के तहत ईटीएस से इन प्रतिष्ठानों को हटाने की अनुमति दी जाएगी। संबंधित प्रतिष्ठानों की रिपोर्ट जिनके उत्सर्जन 25 000 टन सीओ 2 के समतुल्य दहन प्रतिष्ठानों के लिए आवेदन के वर्ष के पहले 3 वर्षों में से प्रत्येक में, 35 एमडब्ल्यू ऐप का एक अतिरिक्त क्षमता सीमा इसके अलावा सदस्य राज्यों को अस्पतालों द्वारा संचालित प्रतिष्ठानों को बाहर करने की संभावना दी जाती है। प्रतिष्ठानों को ईटीएस से बाहर रखा जा सकता है, यदि वे उन उपायों से ढँका जाएंगे जो उत्सर्जन में कमी के बराबर योगदान हासिल करेंगे। तीसरे देशों के कितने उत्सर्जन क्रेडिट होंगे अनुमति दी। दूसरे व्यापारिक काल के लिए, सदस्य राज्यों ने अपने ऑपरेटरों को उत्सर्जन-बचत परियोजनाओं द्वारा उत्पन्न होने वाले महत्वपूर्ण मात्रा में क्रेडिट का उपयोग करने की अनुमति दी थी, जो तीसरे देशों में अपने उत्सर्जन के हिस्से को कवर करने के लिए उसी तरीके से कवर करते थे, जैसे वे ईटीएस भत्ते का उपयोग करते हैं संशोधित निर्देशक अधिकार to use these credits for the third trading period and allows a limited additional quantity to be used in such a way that the overall use of credits is limited to 50 of the EU-wide reductions over the period 2008-2020 For existing installations, and excluding new sectors within the scope, this will represent a total level of access of approximately 1 6 billion credits over the per iod 2008-2020 In practice, this means that existing operators will be able to use credits up to a minimum of 11 of their allocation during the period 2008-2012, while a top-up is foreseen for operators with the lowest sum of free allocation and allowed use of credits in the 2008-2012 period New sectors and new entrants in the third trading period will have a guaranteed minimum access of 4 5 of their verified emissions during the period 2013-2020 For the aviation sector, the minimum access will be 1 5 The precise percentages will be determined through comitology. These projects must be officially recognised under the Kyoto Protocol s Joint Implementation JI mechanism covering projects carried out in countries with an emissions reduction target under the Protocol or Clean Development Mechanism CDM for projects undertaken in developing countries Credits from JI projects are known as Emission Reduction Units ERUs while those from CDM projects are called Certified Emission Reductions CERs. On the quality side only credits from project types eligible for use in the EU trading scheme during the period 2008-2012 will be accepted in the period 2013-2020 Furthermore, from 1 January 2013 measures may be applied to restrict the use of specific credits from project types Such a quality control mechanism is needed to assure the environmental and economic integrity of future project types. To create greater flexibility, and in the absence of an international agreement being concluded by 31 December 2009, credits could be used in accordance with agreements concluded with third countries The use of these credits should however not increase the overall number beyond 50 of the required reductions Such agreements would not be required for new projects that started from 2013 onwards in Least Developed Countries. Based on a stricter emissions reduction in the context of a satisfactory international agreement additional access to credits could be allowed, as well as the use of additional type s of project credits or other mechanisms created under the international agreement However, once an international agreement has been reached, from January 2013 onwards only credits from projects in third countries that have ratified the agreement or from additional types of project approved by the Commission will be eligible for use in the Community scheme. Will it be possible to use credits from carbon sinks like forests. No Before making its proposal, the Commission analysed the possibility of allowing credits from certain types of land use, land-use change and forestry LULUCF projects which absorb carbon from the atmosphere It concluded that doing so could undermine the environmental integrity of the EU ETS, for the following reasons. LULUCF projects cannot physically deliver permanent emissions reductions Insufficient solutions have been developed to deal with the uncertainties, non-permanence of carbon storage and potential emissions leakage problems arising from such projects The te mporary and reversible nature of such activities would pose considerable risks in a company-based trading system and impose great liability risks on Member States. The inclusion of LULUCF projects in the ETS would require a quality of monitoring and reporting comparable to the monitoring and reporting of emissions from installations currently covered by the system This is not available at present and is likely to incur costs which would substantially reduce the attractiveness of including such projects. The simplicity, transparency and predictability of the ETS would be considerably reduced Moreover, the sheer quantity of potential credits entering the system could undermine the functioning of the carbon market unless their role were limited, in which case their potential benefits would become marginal. The Commission, the Council and the European Parliament believe that global deforestation can be better addressed through other instruments For example, using part of the proceeds from auc tioning allowances in the EU ETS could generate additional means to invest in LULUCF activities both inside and outside the EU, and may provide a model for future expansion In this respect the Commission has proposed to set up the Global Forest Carbon Mechanism that would be a performance-based system for financing reductions in deforestation levels in developing countries. Besides those already mentioned, are there other credits that could be used in the revised ETS. Yes Projects in EU Member States which reduce greenhouse gas emissions not covered by the ETS could issue credits These Community projects would need to be managed according to common EU provisions set up by the Commission in order to be tradable throughout the system Such provisions would be adopted only for projects that cannot be realised through inclusion in the ETS The provisions will seek to ensure that credits from Community projects do not result in double-counting of emission reductions nor impede other policy meas ures to reduce emissions not covered by the ETS, and that they are based on simple, easily administered rules. Are there measures in place to ensure that the price of allowances won t fall sharply during the third trading period. A stable and predictable regulatory framework is vital for market stability The revised Directive makes the regulatory framework as predictable as possible in order to boost stability and rule out policy-induced volatility Important elements in this respect are the determination of the cap on emissions in the Directive well in advance of the start of the trading period, a linear reduction factor for the cap on emissions which continues to apply also beyond 2020 and the extension of the trading period from 5 to 8 years The sharp fall in the allowance price during the first trading period was due to over-allocation of allowances which could not be banked for use in the second trading period For the second and subsequent trading periods, Member States are obliged t o allow the banking of allowances from one period to the next and therefore the end of one trading period is not expected to have any impact on the price. A new provision will apply as of 2013 in case of excessive price fluctuations in the allowance market If, for more than six consecutive months, the allowance price is more than three times the average price of allowances during the two preceding years on the European market, the Commission will convene a meeting with Member States If it is found that the price evolution does not correspond to market fundamentals, the Commission may either allow Member States to bring forward the auctioning of a part of the quantity to be auctioned, or allow them to auction up to 25 of the remaining allowances in the new entrant reserve. The price of allowances is determined by supply and demand and reflects fundamental factors like economic growth, fuel prices, rainfall and wind availability of renewable energy and temperature demand for heating and co oling etc A degree of uncertainty is inevitable for such factors The markets, however, allow participants to hedge the risks that may result from changes in allowances prices. Are there any provisions for linking the EU ETS to other emissions trading systems. Yes One of the key means to reduce emissions more cost-effectively is to enhance and further develop the global carbon market The Commission sees the EU ETS as an important building block for the development of a global network of emission trading systems Linking other national or regional cap-and-trade emissions trading systems to the EU ETS can create a bigger market, potentially lowering the aggregate cost of reducing greenhouse gas emissions The increased liquidity and reduced price volatility that this would entail would improve the functioning of markets for emission allowances This may lead to a global network of trading systems in which participants, including legal entities, can buy emission allowances to fulfil their respe ctive reduction commitments. The EU is keen to work with the new US Administration to build a transatlantic and indeed global carbon market to act as the motor of a concerted international push to combat climate change. While the original Directive allows for linking the EU ETS with other industrialised countries that have ratified the Kyoto Protocol, the new rules allow for linking with any country or administrative entity such as a state or group of states under a federal system which has established a compatible mandatory cap-and-trade system whose design elements would not undermine the environmental integrity of the EU ETS Where such systems cap absolute emissions, there would be mutual recognition of allowances issued by them and the EU ETS. What is a Community registry and how does it work. Registries are standardised electronic databases ensuring the accurate accounting of the issuance, holding, transfer and cancellation of emission allowances As a signatory to the Kyoto Protocol i n its own right, the Community is also obliged to maintain a registry This is the Community Registry, which is distinct from the registries of Member States Allowances issued from 1 January 2013 onwards will be held in the Community registry instead of in national registries. Will there be any changes to monitoring, reporting and verification requirements. The Commission will adopt a new Regulation through the comitology procedure by 31 December 2011 governing the monitoring and reporting of emissions from the activities listed in Annex I of the Directive A separate Regulation on the verification of emission reports and the accreditation of verifiers should specify conditions for accreditation, mutual recognition and cancellation of accreditation for verifiers, and for supervision and peer review as appropriate. What provision will be made for new entrants into the market. Five percent of the total quantity of allowances will be put into a reserve for new installations or airlines that ent er the system after 2013 new entrants The allocations from this reserve should mirror the allocations to corresponding existing installations. A part of the new entrant reserve, amounting to 300 million allowances, will be made available to support the investments in up to 12 demonstration projects using the carbon capture and storage technology and demonstration projects using innovative renewable energy technologies There should be a fair geographical distribution of the projects. In principle, any allowances remaining in the reserve shall be distributed to Member States for auctioning The distribution key shall take into account the level to which installations in Member States have benefited from this reserve. What has been agreed with respect to the financing of the 12 carbon capture and storage demonstration projects requested by a previous European Council. The European Parliament s Environment Committee tabled an amendment to the EU ETS Directive requiring allowances in the new ent rant reserve to be set aside in order to co-finance up to 12 demonstration projects as requested by the European Council in spring 2007 This amendment has later been extended to include also innovative renewable energy technologies that are not commercially viable yet Projects shall be selected on the basis of objective and transparent criteria that include requirements for knowledge sharing Support shall be given from the proceeds of these allowances via Member States and shall be complementary to substantial co-financing by the operator of the installation No project shall receive support via this mechanism that exceeds 15 of the total number of allowances i e 45 million allowances available for this purpose The Member State may choose to co-finance the project as well, but will in any case transfer the market value of the attributed allowances to the operator, who will not receive any allowances. A total of 300 million allowances will therefore be set aside until 2015 for this purpos e. What is the role of an international agreement and its potential impact on EU ETS. When an international agreement is reached, the Commission shall submit a report to the European Parliament and the Council assessing the nature of the measures agreed upon in the international agreement and their implications, in particular with respect to the risk of carbon leakage On the basis of this report, the Commission shall then adopt a legislative proposal amending the present Directive as appropriate. For the effects on the use of credits from Joint Implementation and Clean Development Mechanism projects, please see the reply to question 20.What are the next steps. Member States have to bring into force the legal instruments necessary to comply with certain provisions of the revised Directive by 31 December 2009 This concerns the collection of duly substantiated and verified emissions data from installations that will only be covered by the EU ETS as from 2013, and the national lists of install ations and the allocation to each one For the remaining provisions, the national laws, regulations and administrative provisions only have to be ready by 31 December 2012.The Commission has already started the work on implementation For example, the collection and analysis of data for use in relation to carbon leakage is ongoing list of sectors due end 2009 Work is also ongoing to prepare the Regulation on timing, administration and other aspects of auctioning due by June 2010 , the harmonised allocation rules due end 2010 and the two Regulations on monitoring and reporting of emissions and verification of emissions and accreditation of verifiers due end 2011.EU Emissions Trading System - the future of the System. The UK believes that the EU Emissions Trading System EU ETS , the world s largest cap and trade system, should remain the cornerstone of EU energy and climate change policy The EU ETS demonstrates Europe s ambition to act as a global leader in the fight against climate change through the delivery of a functional and effective carbon market The continued success of EU ETS is vital in helping the EU to meet its 2030 and 2050 targets at least cost, and in laying the foundations of a global carbon market. EU Emissions Trading System Issues and Reforms. The EU ETS market currently has a surplus of around 2 billion allowances equivalent to a year s worth of allowances under the EU ETS cap which, if not tackled, is expected to depress the signal for low-carbon investment for at least a decade, and is likely to increase the overall costs of meeting our future emissions reduction targets. The surplus is the result of a combination of factors, which include. An unanticipated shock - the economic recession. A weak 2020 target out of line with a least cost pathway to achieve 2050 emissions reduction goals and. Access to project credits within the EU ETS cap. In order to address the surplus allowances and move towards a low carbon economy cost effectively, the ETS must be refo rmed and strengthened Currently, there are two EU ETS proposals to realise these aims. EU ETS Phase IV wider 2021-2030 reform of the EU ETS addressing aspects such as overall ambition, carbon leakage, and support for modernisation of the energy sector and technological innovation and. Market Stability Reserve MSR an agreed measure to address the surplus of 2 billion allowances in the system, strengthen the investment signal and improve the resilience of the EU ETS. EU ETS Phase IV 2021-2030.In July 2015, the European Commission published a legislative proposal to reform the EU ETS for the next phase 2021-2030 Key elements of the Commission s proposals include increasing the rate at which the cap on emissions decreases each year, preserving auctioning as the main method of allocating allowances, reducing the number of industrial sectors considered at risk of carbon leakage, setting up of an Innovation Fund to support the development of Carbon Capture and Storage CCS , innovative renewables and industrial innovation projects across the EU, and a fund to support energy sector modernisation in lower income Member States. The UK welcomes these proposals as a step towards creating a more robust and effective system In particular the proposed split between auctioning and free allocation of allowances, the broad scope of the new Innovation Fund and the rationalisation of the carbon leakage list are all positives measures to strengthen the EU ETS However, there remain issues with the proposal which must be addressed in order to create a more effective system In order to provide the right incentives to achieve abatement at least cost, while supporting industry through the transition to a low-carbon economy, the UK supports. An EU ETS cap in line with the EU s target of at least 40 domestic Greenhouse House Gas emission reductions by 2030, honouring the October 2014 European Council Conclusions. A secure, liquid carbon market This is critical to provide the right incentives for inst allations to reduce their emissions, driving cost-effective abatement and innovation. Targeted, cost-effective and risk-based carbon leakage support In the context of a declining supply of free allocation, support should be focused on those sectors at greatest risk of carbon leakage in order to minimise carbon leakage overall, with lower risk sectors also receiving support A strong evidence base is vital to achieve this. The minimisation of administrative burdens on operators, especially small emitters It is vital that costs for all operators are kept as low as possible in order to reduce competitiveness impacts of EU ETS. Transparent and cost-effective administration of the funds to support decarbonisation of UK and EU industrial and energy sectors The Innovation and Modernisation Funds must help drive decarbonisation, which will be key to allowing the EU to meet its 2030 and 2050 targets. Further details can be found in the UK Policy Position Paper. Please contact the DECC EU ETS team if you would like to contribute your comments and ideas about the future of the EU ETS at. Market Stability Reserve. In September 2015, the EU Council voted to introduce a Market Stability Reserve MSR to the EU ETS this followed approval by the European Parliament in July 2015 The MSR will be implemented from the beginning of 2019 and is a robust, predictable rule-based mechanism for adjusting the volume of auctioned allowances, with the aim of making supply respond to changing circumstances such as an unanticipated shock , as in natural markets, and promoting market balance. The MSR will tackle the estimated 2 billion surplus of allowances that has built up in the EU ETS by placing approximately 1 5 billion allowances directly in to the reserve before 2021, the start of Phase IV of the EU ETS When the surplus is above an upper threshold the MSR will remove allowances from the market and place them in a reserve, and allowances will be returned from the reserve when the surplus falls below a lower threshold or if prices increase sharply. Tackling the surplus of allowances will strengthen incentives for low-carbon technologies and provide an effective, long-term carbon price signal that develops smoothly, protecting industry against prices rising too quickly in the future Further details on the MSR can be found on the European Commission s website. The UK played a prominent role in achieving agreement to a strong and effective MSR, which will help to ensure Europe can meet long-term emission reduction obligations cost-effectively. To inform the UK position, the Government carried out analysis of the impacts of a range of MSR scenarios, including carbon price analysis from market analysts Further information on the UK position can be found in our policy paper UK government s analysis is set out in our analytical paper and in January 2015, we published an external research report commissioned by the Department of Energy Climate Change and undertaken by Ecofys and London School o f Economics LSE , to assess design options for a Market Stability Reserve The final report and associated peer review are available. Please contact the DECC EU ETS team if you would like more information on the MSR. Engagement and evidence gathering. To expand our evidence base on how the EU ETS should be reformed and to inform the government s position on structural reform in the EU ETS, the Department of Energy and Climate Change commissioned a research project on approaches to cap-setting and the importance of price certainty in the EU ETS The report was produced by Ecofys UK Ltd and Oxford Energy Associates and peer reviewed by Dr Herman Vollebergh Erasmus University, Rotterdam. The European Commission launched two stakeholder consultations in 2014 covering the reform of the EU ETS post-2020 The UK responses to the carbon leakage and wider Phase IV reform consultations are available online. The place of the UK Emissions Trading Scheme in the UK Climate Change Programme. This page provide s a brief description of the UK Emissions Trading Scheme, and its role in the UK Climate Change Programme, drawing on material in our paper, Smith and Swierzbinski 2007 The UK ETS, the world s first large scale application of emissions trading to greenhouse gases, began in 2002, significantly predating the development and introduction of the EU ETS in 2005 Smith and Swierzbinski 2007 analyses the performance of the UK ETS, based on trading and compliance data from the first three years of operation A summary of our conclusions can be read here. Full Reference Stephen Smith and Joseph Swierzbinski 2007 Assessing the performance of the UK Emissions Trading Scheme , Environmental and Resource Economics 37 1 , pp 131-158 ISSN 0924-6460 DOI 10 1007 s10640-007-9108-5 file at SpringerLink. Extensive material on more recent UK policy developments can be found on the DEFRA website which also provides links to documentation of the EU Emissions Trading Scheme. The UK Climate Change Programme. Under t he Kyoto Protocol the EU accepted a commitment to reduce greenhouse gas emissions by 8 per cent by 2008-2012, as measured against a baseline of the 1990 emissions level Within this overall 8 per cent EU abatement target, the United Kingdom was required to achieve a 12 5 per cent emissions reduction In addition, however, the UK unilaterally stated a policy goal of reducing CO2 emissions to 20 per cent below 1990 levels by 2010.The UK s Climate Change Programme implemented a package of measures designed to achieve the UK s Kyoto commitments, and the subsequent tougher unilateral UK abatement target The programme makes use of three different economic instruments, which have interlocking functions. the Climate Change Levy CCL , an environmental tax. negotiated sectoral Climate Change Agreements. the UK Emissions Trading Scheme. The Climate Change Levy. The Climate Change Levy was announced in the 1999 Budget, and took effect from April 2001 It takes the form of a single-stage excise, imposed at the time of supply to energy users in industry, the public sector and agriculture, at varying tax rates per unit of energy, depending on the fuel type The tax is applied to gas and coal at a rate of 0 15 pence per kWh, to non-transport LPG at 0 07 p kWh and to electricity at 0 43 p kWh Fuels supplied for transport, for non-fuel uses, for electricity generation and to the household sector are exempted from the tax There are also exemptions from the tax for energy generated in good quality CHP combined heat and power plants, for fuels derived from waste, and for renewable energy sources such as wind and solar power. Firms in energy-intensive sectors which have negotiated Climate Change Agreements see below benefit from an 80 per cent discount from the Climate Change Levy The relevance of the Climate Change Levy to the Emissions Trading Scheme is that this 80 discount establishes a financial incentive for industrial sectors to conclude Climate Change Agreements, which, in turn, provide th e majority of trading participants in the ETS. Climate Change Agreements. Climate Change Agreements are negotiated agreements between sectoral industry organisations and the government More than 40 industry associations, representing some 6000 companies, have negotiated CCAs with the environment department DEFRA , under which they have taken on collective quantitative targets for improvements in energy-efficiency or carbon emissions, in return for an 80 per cent discount from the Climate Change Levy. The agreements can, in principle, take a number of different forms They can relate either to carbon emissions, or to energy use In addition, they may be specified in either absolute or relative terms, in other words, as a reduction of energy use or emissions in tonnes, or as a reduction in the rate of energy use or emissions per unit of output In practice, the overwhelming majority 39 of the original 44 agreements have set targets for energy use relative to output, in other words, have been agreements for improvements in energy efficiency Four agreements have spe cified absolute targets for reduced energy use those concerning aerospace, steel, supermarkets and wall coverings One agreement, for the aluminium industry, set a target for emissions per unit of output. The agreements all have a two-tier structure, specifying obligations for the sector as a whole, and translating these obligations into targets for each individual firm Enforcement procedures pay attention both to the sectoral outcome, and to individual firms responsibility for the sectoral outcome No enforcement action is taken if the sector as a whole meets its obligations, but where the sector falls short of its target, non-compliant firms are identified and are liable to penalties. Each CCA sets a final target for 2010, and interim targets for alternate years 2002, 2004, 2006 and 2008 Failure to meet the required target carries a penalty in the form of the loss of the 80 per cent Climate Change Levy discount for the subsequent two years. The third element in the Climate Change Programm e was an emissions trading scheme for greenhouse gases, which was launched in April 2002, with an initial five year lifespan 2002-06 The scheme aims to provide flexibility for individual firms in their compliance with greenhouse gas abatement obligations, so as to reduce the economic cost of achieving a given abatement total A second, overt, objective of the emissions trading scheme is to establish the London financial markets as the global location for environmental permit trading The scheme regulates overall emissions of the six groups of greenhouse gases covered by the Kyoto Protocol, weighted according to global warming potential Individual emission limits defined under the scheme, and the unit used for trading, are defined in terms of tonnes of carbon dioxide equivalent tCO2-e. There are two principal groups of potential participants in emissions trading, referred to as direct participants and agreement participants. Direct participants DPs are the 32 firms who entered the scheme as a result of an auction of subsidy payments conducted by the government in March 2002 This auction allowed any organisation to offer abatement of its UK emissions over the period 2002-6, as against baseline emissions in 1998-2000, in exchange for a subsidy per tonne Firms entering the auction were required to commit to a specified level of abatement in 2006, and to make phased progress towards it in the intermediate years 2002-5, with the 2002 target being 20 of the 2006 target, rising to 40 , 60 and 80 in each of the subsequent years As a result, a direct participant making a commitment to abate by 1 tonne in 2006 would be committed to a total abatement of 3 tonnes over the period 2002-6 as a whole. The auction aimed to buy as much abatement as possible, using a fixed budget of 215m The auction was conducted using a descending clock format, with a starting price per tonne of abatement in 2006 of 100 After nine auction rounds, a market-clearing price was established of 53 37 per tonne o f CO2-equivalent In exchange for a subsidy payment at this level, the DPs were assigned abatement commitments totalling 3 96 million tonnes of CO2e 1 1 million tonnes C in 2006, and the corresponding phased abatement obligations for the intermediate years Once the intermediate-year commitments implied by the 2006 target are taken into account, the auction closing price of 53 37 per tonne of CO2e abatement in 2006 is equivalent to a subsidy payment of 17 79 per tonne of CO2e abatement in a single year. The direct participants are subject to a cap-and-trade system of emissions trading, being allocated allowances equal to their baseline emissions, minus the contracted abatement commitment for each year They may use trading to meet their abatement commitments, and can sell allowances in the ETS if their abatement exceeds the contracted level. Agreement participants are the 6000 firms covered by Climate Change Agreements CCAs These firms can generate and sell allowances by exceeding their neg otiated emission-reduction targets, or alternatively, can achieve compliance with their obligations under the agreement by purchasing permits in place of some or all of their abatement obligations For these firms, emissions trading is effectively a baseline-and-credit system of emissions trading, and participation in trading by individual firms is wholly voluntary In practice, about a quarter of the 6000 firms covered by CCAs participated in emissions trading. An interlocking relationship between the three market-based components of the Climate Change Programme underpins the involvement of agreement participants in the UK ETS These firms may choose to participate in the ETS to meet compliance obligations which result from their participation in sectoral Climate Change Agreements In turn, the primary financial motivation for industrial sectors to conclude CCAs with the government was the substantial 80 reduction to which they were then entitled in the energy tax, the Climate Change Levy.